कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम (एसईटी) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में राजभवन के चार स्टाफ सदस्यों को तलब किया। राज्यपाल पर महिला संविदा कर्मचारी के आरोपों की जांच के लिए जांच टीम का गठन किया गया है। डीसी (सेंट्रल) इंदिरा मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एसईटी ने शुक्रवार को मामले की जांच शुरू की और अगले कुछ दिनों में गवाहों से भी बात करेगी। टीम ने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज भी साझा करने को कहा है। हमने एक जांच टीम बनाई है जो अगले कुछ दिनों में इस मामले में कुछ संभावित गवाहों से बात करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से कहा, हमने राजभवन से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने पर उसे साझा करने का भी अनुरोध किया है।
महिला संविदा कर्मचारी ने बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन परिसर में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। हालाँकि, पुलिस राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें संवैधानिक छूट प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 361(2) के तहत, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।
इस बीच, बंगाल के राज्यपाल, जिन्होंने आरोपों का खंडन किया है। चुनाव के दौरान राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अनधिकृत, नाजायज, दिखावटी और प्रेरित जांच करने की आड़ में राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। बोस ने यह भी कहा था कि उन्हें इस तरह के और भी आरोप सामने आने की उम्मीद है, लेकिन यह उन्हें राज्य में भ्रष्टाचार को उजागर करने और हिंसा पर अंकुश लगाने के दृढ़ प्रयासों से नहीं रोकेगा।
